हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह कदम किसानों के हित में उठाया गया है ताकि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके। हालांकि, इस फैसले का प्रभाव उपभोक्ताओं पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा।
कच्चे और रिफाइंड तेल पर नई दरें
सरकार ने कच्चे तेल (सोयाबीन और सूरजमुखी तेल) पर सीमा शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 20% कर दिया है, जबकि रिफाइंड तेल पर यह दर 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दी गई है। ये नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं।
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना है, क्योंकि तेल उत्पादन में उनकी भूमिका अहम है। खासतौर पर सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलों के उत्पादक किसान इस निर्णय से सीधा लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि, उपभोक्ताओं को इससे थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी।
सरकार का उद्देश्य और किसानों को लाभ
केंद्र सरकार ने यह कदम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। जब कच्चे और रिफाइंड तेलों पर सीमा शुल्क बढ़ता है, तो इससे आयातित तेल महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू उत्पादकों को अपनी फसलें बेचने में बेहतर कीमत मिलती है। इसके साथ ही, यह कदम स्थानीय तेल उत्पादन को भी प्रोत्साहन देगा और विदेशी मुद्रा की बचत में सहायक होगा।
किसानों की आय में सुधार के लिए यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे देश के भीतर तेल उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब आयातित तेलों की तुलना में घरेलू उत्पादित तेलों की मांग बढ़ेगी। इससे न केवल किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।
उपभोक्ताओं पर प्रभाव
हालांकि इस फैसले से किसानों को फायदा होगा, लेकिन उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ेगा। बढ़ी हुई सीमा शुल्क दरों के चलते सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे खाद्य तेलों की कीमतों में इजाफा होगा। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर होगा, क्योंकि वे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं।
वर्तमान में खाद्य तेलों की कीमतों में इस बढ़ोतरी का मतलब है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले रिफाइंड तेल और अन्य खाद्य तेल महंगे हो जाएंगे।
पीली मटर के आयात पर भी छूट
इसके अलावा, सरकार ने पीली मटर के आयात पर सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। यह छूट 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इससे दालों की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। दालें भारतीय खानपान का एक प्रमुख हिस्सा हैं, और इस छूट से उपभोक्ताओं को महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, यह फैसला किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। साथ ही, यह घरेलू तेल उत्पादन को भी प्रोत्साहन देगा। हालांकि, उपभोक्ताओं के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि उन्हें तेल की बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा।
