मध्य प्रदेश में मदरसा घोटाला: बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, 56 मदरसों की मान्यता रद्द
मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर और रीवा जैसे जिलों में मदरसों द्वारा सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस खुलासे के बाद श्योपुर के 80 मदरसों में से 56 की मान्यता रद्द कर दी गई है। राज्य की भाजपा सरकार ने अब राज्य के शिक्षा विभाग से सभी मदरसों का भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है।
1. सरकारी अनुदान के लिए फर्जी नामांकन
- कई मदरसों ने फर्जी तरीके से हिंदू और गैर-मुस्लिम बच्चों के नाम अपने संस्थानों में दर्ज किए ताकि सरकारी अनुदान प्राप्त किया जा सके।
- इन मदरसों ने बच्चों की संख्या बढ़ाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया।
- मध्य प्रदेश सरकार ने अब इन मदरसों के पंजीकरण को रद्द करने का निर्णय लिया है जिनमें फर्जी नामांकन पाए गए हैं।
2. हिंदू बच्चों का पंजीकरण रद्द करने का आदेश
- सरकार ने आदेश जारी किया है कि उन मदरसों के हिंदू बच्चों का पंजीकरण तुरंत रद्द किया जाए जहां उनके नाम बिना सहमति के दर्ज किए गए हैं।
- यदि किसी भी मदरसे में गैर-मुस्लिम बच्चों को जबरन या बिना अनुमति के धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो उस मदरसे की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
3. धोखाधड़ी की जांच और सजा का प्रावधान
- राज्य सरकार ने सभी मदरसों का भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी फर्जी नामांकन न हो।
- यदि किसी मदरसे में गलत तरीके से नामांकन किया गया है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4. धोखाधड़ी का केंद्र: सरकारी अनुदान
- मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक मदरसे को 100 बच्चों के लिए हर महीने 50,000 से 60,000 रुपये तक की आर्थिक मदद देती है।
- मदरसे इस आर्थिक सहायता के अलावा अनाज और शिक्षकों के वेतन का भी लाभ उठाते हैं।
- कई मदरसों ने फर्जी नामांकन दिखाकर इन सुविधाओं का गलत तरीके से लाभ उठाया।
5. विशेष मामले: भिंड और मुरैना के मदरसे
- भिंड और मुरैना में कई मदरसों में हिंदू बच्चों के फर्जी नामांकन पाए गए हैं।
- भिंड के “मदरसा हुसैनी फॉर ओनली गर्ल्स” में 44% हिंदू छात्राओं का फर्जी नामांकन दिखाया गया है।
- इसी तरह, “मदरसा दीन-ए-अकबर” और “मदरसा मस्जिद नवी” में भी बड़ी संख्या में हिंदू बच्चों के नाम दर्ज किए गए हैं जो वास्तव में मदरसे में नहीं पढ़ते।
6. मदरसों की मान्यता रद्द और आगे की कार्रवाई
- श्योपुर के 80 में से 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है क्योंकि इनमें हिंदू बच्चों के नाम का गलत उपयोग किया गया था।
- राज्य सरकार ने सभी जिलों में संचालित मदरसों का तेजी से भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है।
- जो मदरसे इस धोखाधड़ी में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मदरसा घोटाला: शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ी
मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मदरसों द्वारा किए गए इस घोटाले ने राज्य की शिक्षा प्रणाली में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए किए गए इस फर्जीवाड़े ने साबित कर दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है।
राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और सरकारी अनुदान का सही उपयोग हो सके। इस मामले की जांच जारी है और दोषी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश में मदरसों द्वारा सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए की गई इस धोखाधड़ी ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए दोषी मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है और आगे की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस घोटाले ने राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया है।
