यूपी: यूपी में प्रशासनिक भूचाल! 95 IAS अधिकारियों का प्रमोशन 95 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति, कई अधिकारी सचिव और प्रमुख सचिव बने लखनऊ में प्रशासनिक हलचल क्रिसमस के मौके पर आईएएस अधिकारियों को राष्ट्रीय सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार रात 95 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई, जिससे देश की नौकरशाही में हलचल मच गई। इस पदोन्नति प्रक्रिया के तहत कई अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट से सचिव और सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। सचिव से मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत हुए अधिकारी 2000 बैच के आईएएस अधिकारियों को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई। इनमें सौरभ बाबू, मनीष चौहान, रंजन कुमार, अनुराग यादव, रणवीर प्रसाद, अमित गुप्ता और दीपक अग्रवाल शामिल हैं। इन पदोन्नतियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है। जिला मजिस्ट्रेट से सचिव के पद पर पदोन्नति 2009 बैच के 18 आईएएस अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट (विशिष्ट सचिव) से सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, कानपुर नगर के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, डॉ. रूपेश कुमार, अनुज झा, माला श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं।
चयन ग्रेड में पदोन्नति यूपी: यूपी में प्रशासनिक भूचाल! 95 IAS अधिकारियों का प्रमोशन 95 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति, कई अधिकारी सचिव और प्रमुख सचिव बने लखनऊ में प्रशासनिक हलचल क्रिसमस के मौके पर
2012 बैच के 23 आईएएस अधिकारियों को चयन ग्रेड में पदोन्नति दी गई है। इनमें रवीश गुप्ता, नेहा प्रकाश, उज्ज्वल कुमार, अंकित कुमार अग्रवाल, प्रशांत शर्मा, प्रवीण कुमार लक्षकार समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं।
अन्य पदोन्नति
पदोन्नत आईएएस अधिकारियों में ब्रजेश नारायण सिंह, राकेश कुमार मिश्रा, रमाकांत पांडेय समेत अन्य शामिल हैं। इसके अलावा 2010 और 2011 बैच के कुछ अधिकारियों को भी पदोन्नति दी गई है।
पदोन्नति के पीछे की वजह, यूपी में प्रशासनिक भूचाल! 95 IAS अधिकारियों का प्रमोशन
प्रशासनिक प्रदर्शन को बढ़ाने और नई जिम्मेदारियां देने के लिए यह पदोन्नति प्रक्रिया अपनाई गई है। सरकार का लक्ष्य राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है।https://newsintake.com/news/kar-bikri-pr-nya-gst-niyam-galtfahmiyon-or/
प्रबंधन में नई ऊर्जा
इस बड़े फैसले ने यूपी की कागजी कार्रवाई में नई ऊर्जा भर दी है। जिन अधिकारियों को पदभार मिला है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने नए दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे और प्रदेश के विकास में योगदान देंगे।
यह कदम प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता लाने के सरकार के प्रयासों का अहम हिस्सा है।
